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सीएए-एनपीआर-एनआरसी में क्या संबंध है?

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Saturday, December 28, 2019


नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के बीच कोई संबंध नहीं है। यह टिप्पणी उसी दिन आयी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनपीआर के लिए 3941.35 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी थी।
इसकी पृष्ठभूमि में आइए यह जानें कि क्या मौजूदा कानूनी ढांचे के आधार पर एनआरसी और एनपीआर के बीच कोई संबंध है या नहीं?
एनपीआर का अर्थ 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर' है, जिसका आधार नागरिकता कानून 1955 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 2003 में तैयार 'नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण एवं राष्ट्रीय पहचान पत्र वितरण) नियम है। संयोग से, ये वही नियम हैं जो भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। (इस बारे में नीचे और अधिक)

संबंधित नियमावली की नियम संख्या दो(एल) में 'जनसंख्या रजिस्टर' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-
'जनसंख्या रजिस्टर' का मतलब है कि ऐसा रजिस्टर जिसमें गांव या ग्रामीण इलाके या शहर अथवा वार्ड या एक शहर या शहरी इलाके के वार्ड के तहत (नागरिक पंजीयन महापंजीयक द्वारा) सीमांकित क्षेत्र के निवासियों का ब्योरा उपलब्ध हो।"
महापंजीयक एवं जगनणना आयुक्त कार्यालय एनपीआर को 'देश के आम निवासियों की एक पंजी' के रूप में वर्णित करता है। एनपीआर के उद्देश्य से सामान्य निवासी वैसा व्यक्ति है जो एक स्थान पर पिछले छह माह या उससे अधिक समय तक रह चुका हो और वहां अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक रहने का इरादा रखता हो।

2010 में एनपीआर के लिए प्रत्येक व्यक्ति के निम्नांकित जनसांख्यिकीय ब्योरे लिये गये थे :-
व्यक्ति का नाम
परिवार के मुखिया से संबंध
पिता का नाम
माता का नाम
पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित हों)
लिंग
जन्मतिथ
सामान्य आवास का मौजूदा पता
मौजूदा आवास पर नहले की अवधि
स्थायी आवासीय पता
पेशा/कार्य
शैक्षणिक योग्यता

एनपीआर कौन तैयार करता है?
एनपीआर का निर्माण केंद्र सरकार के तत्वावधान में किया जात है।
वर्ष 2004 की नागरिकता नियमावती के नियम तीन(चार) के तहत केंद्र सरकार वह तारीख तय करती है कि कब तक एनपीआर तैयार किया जाना है।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए पहली बार 2010 में तब आंकड़े इकट्ठा किये गये थे जब 2011 की जनगणना के लिए घरों को सूचीबद्ध करने का काम हुआ था।
2015 में घर-घर सर्वे करके इस आंकड़े को अद्यतन किया गया था। एनपीआर के लिए एक अप्रैल, 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक पूरे देश में (असम को छोड़कर) सूचनाएं एकत्रित करने का काम शुरू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 जुलाई 2019 को गजट अधिसूचना जारी की थी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल एनपीआर के लिए राष्ट्रीय पंजीकरण अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। संयोग से, वही अधिकारी एनआरसी से संबंधित नागरिक पंजीयन के रजिस्ट्रार जनरल की भूमिका भी निभाता है।

एनपीआर और एनआरसी के बीच क्या अंतर है?
जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है, जो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत अपनायी जाती है। जनगणना संबंधी डाटा व्यक्तियों द्वारा स्वघोषित जानकारी पर आधारित होता है, जिसका सत्यापन नहीं किया जाता।
एनपीआर वर्ष 2003 की नागरिकता नियमावली के तहत तैयार किया जाता है। इन नियमों के तहत, एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह एनपीआर तैयार करने के लिए जानसांख्यिकीय डाटा साझा करे। इसलिए इन नियमों में दंडात्मक कारक मौजूद है, क्योंकि इस मामले में सहयोग न करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना एवं अर्थदंड का प्रावधान है।
एनपीआर डाटा संग्रहण संबंधी नियमों का अनुपालन करने में असफल रहने वाले व्यक्ति को नियम 17 के तहत दंड भुगतना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि इन दोनों प्रक्रियाओं को एक ही कार्यालय की देखरेख में किया जाता है- भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय।

एनआरसी/एनआरआईसी क्या है?
एनआरसी/एनआरआईससी का अर्थ है- भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर
नागरिकता अधिनियम की धारा 14ए के तहत इसका आधार दिया गया है, जो अन्य बातों के अलावा कहता है-
केंद्र सरकार अनिवार्य रूप से भारत के प्रत्येक नागरिक का पंजीकरण कर सकती है और उसे राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर सकती है। केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार कर सकती है और इस उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है।
2003 की नियमावली के नियम-तीन(एक) में कहा गया है कि महापंजीयक भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करेंगे और उसका अनुरक्षण भी करेंगे। भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को राज्य रजिस्टर, जिला रजिस्टर, उपजिला रजिस्टर तथा स्थानीय रजिस्टर के उपखंडों में विभाजित किया जायेगा।

क्या एनपीआर और एनआरसी में कोई संबंध है?
2003 की नियमावली को केवल पढ़ने से पता चलता है कि एनपीआर, एनआरसी की नींव रखता है।
एनपीआर से 'उचित सत्यापन'के बाद एनआरसी में लोगों का ब्योरा होगा। यह नियम- 3(5) से स्पष्ट है, जो कहता है:-
"(5) भारतीय नागरिक के स्थानीय रजिस्टर में व्यक्तियों का विवरण जनसंख्या रजिस्टर से उचित सत्यापन के बाद ही शामिल होगा।" नियम- 4(3) के अनुसार, एनआरसी के निर्माण के लिए एनपीआर में दर्ज विवरणों को सर्वप्रथम नागरिकों के स्थानीय रजिस्ट्रार से सत्यापित किया जाता है। इस सत्यापन के बाद 'संदिग्ध नागरिकों' के नाम हटाकर एनआरसी को अंतिम रूप दिया जाता है।
ये नियम स्थानीय रजिस्टर को एनपीआर के विवरणों के सत्यापन के बाद 'संदिग्ध नागरिकों' को चिह्नित करने का अधिकार प्रदान करते हैं।
नियम 4(4) कहता है :-
"सत्यापन प्रक्रिया के दौरान संदिग्ध नागरिकता वाले व्यक्तियों का विवरण स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा उचित टिप्पणी के साथ आगे की जांच के लिए जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा संदिग्ध नागरिकता की स्थिति में निर्दिष्ट प्रपत्र के जरिये संबंधित व्यक्ति या उसके परिवार को सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद सूचित किया जायेगा।"
नाम हटाने से पहले संदिग्ध नागरिकों को अपना पक्ष रखने का एक मौका दिया जाता है। उसके बाद, स्थानीय इलाकों में एनआरसी का मसौदा प्रकाशित किया जाता है। लोगों को एनआरसी में शामिल किये जाने के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाता है। इसके बाद अंतिम एनआरसी प्रकाशित किया जाता है।
यह भी उल्लेखनीय है कि एनपीआर और एनआरसी दोनों एक ही कार्यालय के तहत आते हैं (भारत के महापंजीयक नागरिकता पंजीकरण महापंजीयक के रूप में कार्य करते हैं।)

क्या एनपीआर एनआरसी की दिशा में पहला कदम है?
यह जरूरी नहीं कि एनपीआर एनआरसी का नेतृत्व करेगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, एनपीआर पहली बार 2010 में तैयार किया गया था और 2015 में इसका अद्यतन किया गया था। लेकिन एनआरसी के तहत ऐसा कदम नहीं उठाया गया।
हालांकि, 2003 के नियमों के अनुसार, एनआरसी की तैयारी केवल एनपीआर के बाद ही की जा सकती है। इस प्रकार, एनपीआर एनआरसी के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है।
मौजूदा सरकार ने कई मौकों पर पूरे देश में एनआरसी लाने के अपने मंसूबे व्यक्त किये हुए हैं। यहां तक कि नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 पर संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रव्यापी एनआरसी तेयार कराने के इरादे का इजहार किया था।
प्रेस विज्ञप्तियों में जारी बयानों, संसद में दिये गये जवाबों तथा जनगणना विभाग के दस्तावेजों के माध्यम से इस बात के संकेत कई मौकों पर दिये जा चुके हैं कि एनपीआर 2020 एनआरसी के लिए पहले कदम के तौर पर लाया जा रहा है।
ऐसी खबरें हैं कि 2020 के एनपीआर के लिए प्रश्नावली 2010 के एनपीआर प्रश्नावली से अलग हैं। 2020 एनपीआर की अनुसूची में 2010 के एनपीआर के लिए मांगे गये (उपरोक्त) विवरणों के अलावा व्यक्ति के माता-पिता की जन्मतिथि एवं जन्मस्थान का विवरण भी पूछा गया है।
नागरिकता अधिनियम 1955 में 1987 एवं 2003 में किये गये संशोधन के बाद एक व्यक्ति के माता-पिता की नागरिकता जन्म से ही उस व्यक्ति की नागरिकता साबित करने का एक निर्धारित कारक है। यह एनपीआर और संभावित एनआरससी के बीच सांठगांठ दिखाने वाला एक अतिरिक्त कारक हो सकता है।

एनआरसी समस्यामूलक क्यों है?
वर्षों से भारत में रह रहे एक व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता साबित करने के लिए कहना क्रियान्वयन के स्तर पर खुद में समस्यामूलक हो सकता है।
इससे नौकरशाही का जुल्म और निरंकुशता बढ़ सकती है, खासकर तब जब भारतीय आबादी का एक बडा वर्ग अशिक्षित और पिछड़ा हुआ है।
हाल ही में असम में सम्पन्न एनआरसी की प्रक्रिया इस बात का उदाहरण है, जहां करीब 20 लाख व्यक्ति इससे बाहर रह गये हैं। ऐसी खबरें हैं कि उस प्रक्रिया में कई तरह की खामियां थीं, जिसके कारण लोगों के नाम जानबूझकर सूची से अलग कर दिये गये।
2003 के नियम 'संदिग्ध नागरिक' की श्रेणी बनाते हैं (देखें पारा 4.3), एक ऐसी विचित्र श्रेणी जो सहज रूप से आत्मपरक है एवं प्रशासकीय व्याख्या के लिए खुला भी। इस बात के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है कि 'संदिग्ध नागरिक' के रूप में चिह्नित करने के स्वतंत्र विशेषाधिकार का इस्तेमाल कैसे किया जाये?
नियम इस बारे में भी कुछ नहीं कहते कि यदि आप संदिग्ध पाये जाते हैं तो क्या होगा? लेकिन विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 में 2019 में किये गये संशोधन के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह संदिग्ध नागरिक के मामले को विदेशी न्यायाधिकरण को सौंप सकता है।
नियमों में एक और प्रावधान जो बहुत सारी परेशानियों का कारण बन सकता है, वह है नियम 4(6)(ए), जो किसी भी व्यक्ति को स्थानीय नागरिक रजिस्टर में किसी भी व्यक्ति को शामिल करने के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने में सक्षम बनाता है। यह एक समस्यामूलक प्रावधान हो सकता है, जिसके दुरुपयोग की व्यापक आशंकाएं हैं।
विदेशी न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं जहां कार्यकारी अधिकारी बगैर औपचारिक न्यायिक प्रशिक्षण के कार्य करते हैं। ऐसी खबरें हैं कि विदेशी न्यायाधिकरण लापरवाहीपूर्वक एवं संवेदनहीन तरीके से कार्य करते हैं और बिना कारण के आदेश पारित करते हैं।
मौजूदा कानून के अनुसार, नागरिकता साबित करने का अधिकार संबंधित व्यक्ति पर ही होता है।
इसलिए एनआरसी अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकारों के दुरुपयोग का परिणाम दुष्कर हो सकता है, जैसे- वह व्यक्ति गैर-कानूनी घोषित हो सकता है।
यह ज्यादातर भारतीयों के लिए विनाशकारी हो सकता है जो पहले से कोई सुविधा हासिल कर रहे हैं, या सामाजिक अधिकार जिन्हें प्राप्त हैं।
चूंकि एनआरसी के बारे में कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं हुई है, इसलिए यह कहना असामयिक होगा कि नागरिकता साबित करने के लिए कौन सा दस्तावेज पर्याप्त होगा। फिर भी, एनआरसी नियमों का प्रारूप एक आम आदमी को प्रशासनिक अधिकारियों की दया पर छोड़ देता है जो अपने अधिकारों का निरंकुश इस्तेमाल करके संबंधित आदमी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।

क्या सीएए और एनआरसी में कोई संबंध है?
सीएए और एनआरसी में प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने टिप्पणी की थी कि सरकार एनआरसी लायेगी, उसके बाद के कालखंड में सीएए भी आएगा। जब देश भर में सीएए के खिलाफ विरोध तेज हो गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत रविवार को कहा कि एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं हुई।
सीएए कम से कम उन लोगों को सहयोग पहुंचाने में सहायक साबित हो सकता है, जिनका नाम संभावी राष्ट्रव्यापी एनआरसी से बाहर होगा, बशर्ते यह साबित कर दें कि वे गैर-मुस्लिम प्रवासी नागरिक हैं तथा बंगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर अभियोजन झेलने के कारणा वहां से भागकर 31 दिसम्बर 2014 से पहले भारत आ गये हों। असम एनआरसी सूची पर सीएए के संभावित प्रभाव एक ऐसा मामला है, जिस पर अत्यधिक चर्चा की जायेगी।
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(शिक्षक/कार्यकर्ता और 'इन द पब्लिक्स इंटरेस्ट: एविक्शन्स, सिटिजनशिप एंड इनएक्वेलिटी इन कंटेमपरैरी दिल्ली (2016) के लेखक गौतम भान के इन्पुट के साथ)

साभार: लाइव लॉ हिंदी 

Brief History of CENSUS and National Population Register

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Friday, December 27, 2019

India's cabinet has approved funds for the next census. Though this is a decennial exercise, a simultaneous exercise to prepare the National Population Register (NPR) will also be undertaken in April 2020. The government was quick to differentiate the NPR from the controversial National Register of Citizens (NRC) that has led to massive protests. The idea of the NPR is to "better target benefits and services". But the critics are bound to focus on the target" and "Register" parts.

What has the government approved?
As protests spread all across the country against the Citizenship (Amendment) Act (CAA), 2019 and the proposed National Register of Citizens (NRC), the government of India gave its go-ahead to undertake the country’s 16th decadal Census exercise to count the country’s population. The 2011 Census had pegged India’s population at 1.21 billion — a 17.6% rise from 2001.

A simultaneous exercise to prepare the National Population Register (NPR) will also be undertaken in April 2020. The Cabinet has allocated ₹13,000 crore ($1.8 billion) for updating the Census and the NPR. The NPR, started in 2010, was last updated in 2015, following a door-to-door exercise by officials under the then United Progressive Alliance (UPA) government.

NPR is distinct from the Census. The register’s objective, according to the Censusindia website, is to create “a comprehensive identity database in the country with full identification and other details by registering each and every usual resident in the country". The idea behind NPR is to better target benefits and services by preventing identity fraud. The census, on the other hand, collects data on population, economy activity, social and cultural aspects, migration and demography, down to the lowest administrative level.

The NPR will be a database generated through house-to-house enumeration during the “house-listing” phase of the census, which is held once in 10 years and will be done next in 2021. It defines a “usual resident” as a person who has resided in a place for six months or more, and intends to reside there for another six months or more.
“We are launching a massive program of national Census which happens every 10 years. Every house will be mapped and listed from April to September 2020 and in February 2021 the headcount will be done," said Prakash Javadekar, Union minister of information and broadcasting, adding that the exercise was being undertaken to ensure that “all beneficiaries of schemes such as Ayushman Bharat and Ujjwala are accounted for and receive the benefits."
The minister also reiterated that a cleaner and more streamlined Census would prepare the ground for compiling data for NPR, adding that the register had the potential to club all other forms of identification such as Aadhaar, permanent account number (PAN), driving license and electoral photo identity card under one platform.

Why is this move set to be controversial?
Even as the country was struggling to differentiate between the NRC and CAA, here comes NPR in the mix.

At his Ram Lila Grounds rally, kicking off his party’s campaign for the Delhi assembly elections due early next year, Prime Minister Narendra Modi put up a stout defence of the Citizenship Amendment Act and charged the Opposition with seeking to divide the country for its own vote bank politics. How can his government seek to strip Indian Muslims of their citizenship, he asked, when his government has been implementing welfare scheme after welfare scheme without any attempt to discriminate against any class of beneficiaries?
How can the Opposition mislead people about a National Register of Citizens when neither the Cabinet nor Parliament has discussed any proposal to create an NRC? The CAA merely seeks to grant citizenship to refugees of religious persecution in three neighbouring countries. How can anyone in their senses oppose such a move? The Opposition is motivated by hatred towards Modi and spreading lies, the Prime Minister counter-attacked, working the crowd to perfection.
Many Opposition leaders were quick to point out that Modi’s claims would have been a whole lot more credible if one, the Assam NRC had not happened and, two, home minister Amit Shah had not repeatedly affirmed his intention to implement a nationwide NRC, and three, the intent to give refuge to persecuted minorities had extended its benevolence to all neighboring countries and all denominations, instead of excluding Sri Lanka, Myanmar and China among countries and Muslims as a religious denomination.
The Supreme Court has shown no particular hurry to review the Citizenship (Amendment) Act (CAA), 2019. So, both sides – the supporters and the hates of the CAA – have been claiming their interpretation of the Act to be “the truth”The protest against the CAA has spread to almost every corner of the country, yet the reasons for the protest vary with the region. The protestors in the northeast believe the CAA will be used to ‘legalize’ the illegal immigrants from Bangladesh – especially the Hindu refugees identified in the NRC exercise in Assam. Others are protesting because the CAA allegedly violates the secular identity of the country while still others fear that it will endanger their linguistic and cultural identity. Yet others believe that while the CAA itself is harmless, combined with the proposed nationwide National Register of Citizens (NRC), an exercise that has run into controversy in Assam, it will become a tool to exclude the Muslim population of the country.

The NRC identified illegal immigrants from Assam on the Supreme Court’s order. This has so far been a state-specific exercise to keep its ethnic uniqueness unaltered. But ever since its implementation, there has been a growing demand for its nationwide implementation. That the Union government has been hit hard by this allegation is evident from the fact that Prime Minister Narendra Modi has publicly contradicted home minister Amit Shah’s assertion that a nationwide NRC will be prepared by 2024.
While the census is legally backed by the Census Act, 1948, the NPR is a mechanism outlined in a set of rules framed under the Citizenship Act, 1955. Section 14A was inserted in the Citizenship Act, 1955, in 2004, providing for the compulsory registration of every citizen of India and the issue of a “national identity card” to him or her. It also said the Central government may maintain a “National Register of Indian Citizens”.
The Registrar General India shall act as the “National Registration Authority” (and will function as the Registrar General of Citizen Registration). Incidentally, the Registrar General is also the country’s Census Commissioner. The NPR can be seen as the first step towards establishing the NRIC.
Out of the NPR, a set of all usual residents of India, the government proposes to create a database of “citizens of India”. Thus, the “National Register of Indian Citizens” (NRIC) is a sub-set of the NPR. The NRIC will be prepared at the local, sub-district, district and State levels after verifying the citizenship status of the residents.

Earlier this year, the Centre had decided to prepare an NPR by September 2020 to lay the foundation for rolling out a citizens’ register across the country, which could potentially lay the basis of a pan-India National Register of Citizens exercise.
A nationwide NRC by any other name, this is how the critics of the CAA and NRC will see the announcement.


When was the first Census conducted?
Even though the census is basically a demographic exercise in India, it has always been influenced by political developments and has, in turn, heavily impacted national and state politics. It has always been about fire and fury.

The first such effort in 1861 was postponed due to the dislocations caused by the First War of Independence (the great rebellion of 1857. In 1872, the British began the decennial Census of India, as part of the continuing work to survey India and its people.
The next census was carried out in 1881, and every ten years after that. The collecting of data for the census was sometimes looked on with fear and suspicion by local people. One such instance is described in a report from the Santal Parganas, an area in the Bengal Presidency, where local people objected to the recording of names and the numbering of houses. The Deputy Magistrate at Jamtara, W Rattray, was so nervous that he sent his wife away by the afternoon train to ensure her safety. His fears were not without foundation as that evening he awoke to find his bungalow on fire.
Later, the 1921 and 1931 censuses were affected by the non-cooperation movement and sporadic political unrest during the period that curtailed data collection to some extent. Similarly, the 1941 census operations were affected by World War II. In Independent India, too, political disturbances led to the exclusion of Assam from the 1981 census and Jammu and Kashmir from the 1991 census.

In turn, the censuses have also played an even greater role in influencing politics. For instance, census numbers played an important role in two great partitions; first, in Bengal partition, the 1872 census identified the large Muslim population in the state, and then that of India in 1947. Similarly, census data played a prominent role in the linguistic reorganisation of Indian states in 1956 and also in the more recent ones like Chhattisgarh, Jharkhand and Uttaranchal.

Census data also influences the political representation; as the numbers of elected representatives in the Lok Sabha and state legislatures are apportioned on the basis of the population estimated in the 1971 census so that the states that have curtailed population growth are not disadvantaged.
Apart from politics, the census has also played a prominent role in identifying social and economic trends for 130 years. For instance, the first census in 1872 highlighted how low literacy and social attitudes limited the ability to recall age, as most people preferred to round up the number either to 0 or to 5. In fact, as much as 56% of the reported ages in the 1901 census ended in 0, 2 or 5! And it was the 1871-72 census that first laid bare the extensive prevalence of female infanticide and the highly skewed sex population ratio, especially in the north and west of India.

As to the fate of Deputy Magistrate Rattray in 1881, the British government of India told him that the numbering of houses could be dispensed with, and the registering of males by name relaxed, if it would help allay the apprehensions of the Santal people. The Santals finally had their way, but they had to burn Rattray’s house to make their interpretation of the Census clear.

Where will the Census data be useful?
The decennial census is the single largest source of a variety of statistical information on different characteristics of the people of India conducted on the basis of the Census Act enacted in 1948.
The government of India decided in May 1949 to initiate steps for developing systematic collection of statistics on the size of population and its growth, and established an organisation in the Ministry of Home Affairs under Registrar General and ex-Officio Census Commissioner, India. The exercise to count more than 1.35 billion people comes with a structured process.

Census 2021 will be conducted in two phases. In the first phase, the work of house-listing or housing census will be conducted from April to September 2020. In the second phase, the enumeration of population will be done from February 9 to February 28, 2021 with reference moment as 00:00 hours of March 1, 2021.
The census is the basis for reviewing the country's progress in the past decade, monitoring the ongoing schemes of the government and plan for the future. The census provides detailed and authentic information on demography, economic activity, literacy and education, housing and household amenities, urbanisation, fertility and mortality, scheduled castes and scheduled tribes, language, religion, migration and disability.

The enumerators also collect data related to cultivators and agricultural labourers, their gender, occupational classification of workers in non-households industry, trade, business, profession or service by class of worker and gender. There will be detailed survey on gender and literacy rate, number of towns, slum households and their population. Information is also collected on sources of potable water, energy, irrigation, method of farming, whether a house is concrete, thatched or others.
With a history of more than 130 years, this reliable, time tested exercise has been bringing out a veritable wealth of statistics every 10 years, beginning from 1872 when the first census was conducted in India non-synchronously in different parts. The 16th decennial Census data would be available by the year 2024 – perhaps just in time for the General Elections that year.

Who will not be counted?
Census 2021 is unlikely to collect “caste wise” data as a similar exercise conducted in 2011 by another ministry threw up about 40 lakh caste names that were difficult to tabulate.

The 2011 caste data, collected as part of the Socio Economic Caste Census (SECC), is yet to be released by the Centre. As per the National Commission for Backward Classes, there are 2,479 entries in the Central list of the Other Backward Classes (OBC).
“The caste data is difficult to enumerate as last time when it was collected, we got as many as 40 lakh names of castes,” said one official in an interview with The Hindu in August. “For example, a person belonging to the Yadav caste wrote Yadu, Yaduvanshi... in the form; there is no standardisation. People sometimes confuse caste with gotra,” added the official.

However, if the government needs to come up with informed social policies, it needs data on how the societies are constructed (or segregated) by collating the data on caste. These are some of the reasons why Census 2021 must definitely have caste-related data. India has numerous policies based on caste. The central and state governments implement quota for OBCs and economically weaker sections (upper castes not covered by the SC, ST and OBC quotas). But reservations to various social groups are now being provided without knowing their share in the population (Marathas and Jats at the state level or upper castes at the central level).

The Socially and Educationally Backward Classes Commission, also known as the Mandal Commission, had faced this problem when it did not have updated data on caste while formulating its report recommending reservation for the OBCs in 1980. It had to depend on the 1931 census data. It recommended that in the next decadal census, caste data must be collected.
At this moment, India’s reservation policies are based on data that are 90 years old. This in itself is a form of historical injustice.

How will technology help the enumerators?

The Census exercise would involve 31 lakh (3.1 million) trained enumerators, with data collected digitally using Android based mobile phones.

Over 90 per cent of enumerators engaged in the first test phase for Census 2021 opted to use a smartphone app, which will be deployed for the first time in the 16th decennial exercise, according to data from the Office of the Registrar General of India.
A senior official told The Indian Express in September that 6,482 out of 7,102 enumerators registered for data collection through their own mobile devices for the pre-test period from April 12 to September 30 — they will be given an incentive of Rs 5,000 each. At the end of the house-listing test phase, mobile phones had synced the figures for 7.7 lakh houses with 26 lakh people to an official web portal, according to official data.

While enumerators can enter data offline, taking into account regions with poor connectivity, they must be connected to the Internet to sync with the portal. The app is currently only in English but will expand to regional languages for the Census. Over the last year, the government has been discussing the use of mobile technology to decrease the time it takes to release the data, with sources in the Home Ministry saying that the new system could reduce the gap to 2-3 years.
The Census will have code numbers linked to set responses for descriptive questions, to minimise varied responses that need to be categorised post-data collection. Officials say the 2011 Census publication was significantly delayed by a large number of varied responses to open-ended questions. The migration data for the 2011 Census was released at the end of July.

Up until 1965, a hand-held “card punch” was used for data collection. In 1991, the data was digitised on a personal computer and stored locally. Up until that point, the Census collected data of the entire country’s population, but only digitised a selected 5-40 per cent of the data. The 2001 Census was a huge technological leap with an “intelligent character recognition system” that detected handwriting and allowed for all collected data to be digitised. This more than halved the public release time of 10 years.

This time the attempt will be to release the data by 2024.

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कैसे मिलती है भारतीय नागरिकता, कैसी होती है खत्‍म

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Friday, December 20, 2019

नागरिकता अधिकारों का गट्ठर है, जो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। भारत में मौलिक अधिकारों और कई वैधानिक अधिकारों का उपभोग भारतीय नागरिकता होने पर निर्भर हैं। जन्म और वंश से नागरिकता दुनिया भर के देश नागरिकता की दो अवधारणाओं का पालन करते हैं:
1-'jus soli' (मिट्टी का अधिकार) या जन्मसिद्ध नागरिकता

2-'jus sanguinis' (रक्त का अधिकार) या वंश द्वारा नागरिकता।

पहले मॉडल में, माता-पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना उन सभी को नागरिकता दी जाती है जो देश की सीमा के भीतर पैदा हुए हैं। दूसरे मॉडल में, जन्म की जगह की परवाह किए बिना, माता-पिता दोनों में से किसी एक या दोनों की राष्ट्रीयता के आधार पर नागरिकता दी जाती है। 

भारत अपने नागरिकता कानूनों में इन दोनों मॉडलों का उपयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार, भारत में रह रहा व्यक्ति भारतीय नागरिक है, यदि:

1- वह भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ है, या

2- उनके माता-पिता में से किसी का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो। तो, जन्म या वंश के साथ जुड़ा अधिवास नागरिकता का मुख्य कारक है।

यह ध्यान रखना दिलचस्प होगा कि संविधान के निर्माण के दौरान, कुछ सदस्यों ने धर्म को नागरिकता प्रदान करने के कारक के रूप में शामिल करने का तर्क दिया, लेकिन इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने खारिज कर दिया, जिसने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिकल्पित किया था।

संविधान में पाकिस्तान से पलायन करने वालों को कुछ शर्तों (अनुच्छेद 6) के आधार पर नागरिकता देने का भी प्रावधान था। संविधान ने यह भी कहा कि नागरिकता पर संसद द्वारा बनाए गए कानून का संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 11) पर अधिभावी प्रभाव पड़ेगा। 1955 में संसद द्वारा पारित नागरिकता कानून ही वह कानून है।

इस कानून में किए गए विभिन्न परिवर्तनों ने भारतीय नागरिकता के 'jus soli' के सिद्धांत को कमजोर कर दिया है।

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के चार तरीके हैं:
1-जन्म से नागरिकता

2-वंश द्वारा नागरिकता

3-पंजीकरण द्वारा नागरिकता

4-प्राकृतिकिकरण द्वारा नागरिकता। 

जन्म से नागरिकता (सेक्शन 3) नागरिकता अधिनियम की धारा 3 जन्म से नागरिकता से संबंधित है। जब पहली बार 1955 में कानून बनाया गया था, तब इस धारा में कहा गया था कि वे सभी जो 1 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए हैं, भारतीय नागरिक होंगे।1986 में इसमें संशोधन किया गया और जन्मजात नागरिकता को उन लोगों तक सीमित किया गया जो 1 जनवरी, 1950 और 1 जनवरी, 1987 के बीच भारत में पैदा हुए थे।

कानून में एक शर्त ये जोड़ी गई कि 1 जनवरी, 1987 के बाद भारत में पैदा हुए लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिए, माता-पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसने, उन लोगों को, भारत में जिनके दादा-दादी पैदा हुए थे,माता-पिता नहीं, उन्हें 'भारतीय मूल' के दायरे से बाहर रखकर, भी परिभाषा में बदलाव किया।

2003 के संशोधन के बाद जन्मसिद्ध नागरिकता की शर्त को और कठोर कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि 3 दिसंबर, 2004 के बाद पैदा हुए वो लोग, जिनके माता-पिता में से एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो, वे भारतीय नागरिकता के पात्र होंगे।

वंश द्वारा नागरिकता (धारा 4)

भारत के बाहर पैदा हुआ ऐसा व्यक्ति, जिसके माता-पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे, वंश द्वारा भारत का नागरिक होगा। हालांकि ये एक शर्त के अधीन है कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में उसके पंजीयन होना चाहिए, साथ ही एक घोषणा हो कि वह किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रखता है।

पंजीकरण द्वारा नागरिकता (धारा 5)
यह साधन उन विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता का द्वार खोलता है, जो विवाह या कुल के माध्यम से भारतीय नागरिक के साथ संबंध रखते हैं। आवेदक को इसके लिए भारत में रहने की निर्धारित अवधि की शर्तों को पूरा करना होता है। 

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसी तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी।

प्राकृतिकिकरण द्वारा नागरिकता (धारा 6)
यह उन व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता पान का रास्ता है, जिनका रक्त, मिट्टी या विवाह के माध्यम से भारत के साथ कोई संबंध नहीं है।

अधिनियम की तीसरी अनुसूची में प्राकृतिककरण की शर्तों का उल्लेख किया गया है। आवेदक को (अवैध प्रवासी नहीं) आवेदन करने से पहले 12 महीनों तक की अवधि के लिए भारत में अविराम निवास करना चाहिए। 12 महीनों के उक्त अवधि से पहले आवेदक को चौदह वर्ष की अवधि में, कुल 11 साल तक भारत में निवास करना चाहिए।

हाल ही में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया थ, यह अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की गई है।

पाकिस्तानी गायक अदनान सामी और दलाई लामा ऐसे उदाहरण हैं, जिन्हें धारा 6 के तहत भारत की नागरिकता दी गई है।

केंद्र के पास किसी व्यक्ति को, जिसने उसकी राय में विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति और मानव प्रगति के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान की है, नागरिकता प्रदान करने के लिए प्राकृतिककरण की सभी शर्तों को समाप्त करने की शक्ति है।

जो लोग पंजीकरण और प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करते हैं, उन्हें वफादारी की शपथ की घोषणा करनी होती है और उन्हें अपनी पिछली नागरिकता का त्याग करना होता है।

के कृष्णा बनाम भारत संघ और अन्य जेटी 2007 (7) एससी 258 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक व्यक्ति प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता का दावा नहीं कर सकता है। नागरिकता देना या न देना भारत सरकार की मरजी पर निर्भर है।

अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार नहीं
एक अवैध प्रवासी को प्राकृतिक तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।  अधिनियम की धारा 2 (1) (बी) के अनुसार, अवैध प्रवासी एक विदेशी है, जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया है, या भारत में दस्तावेजों में अनुमत समय अधिक अवधि तक रहा है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए ये शर्त समाप्त कर दी है। 2019 के संशोधन ने धारा 2 (1) (बी) में कहा है कि 31 दिसंबर, 2014 से पहले इन देशों से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे।

भारतीय नागरिकता खोना
एक भारतीय नागरिक तीन तरीकों से अपनी नागरिकता खो सकता है:
1-त्याग,
2-समाप्ति
3-अभाव।

त्याग ( सेक्‍शन 8)

निर्धारित प्राधिकरण के पास, एक व्यक्ति ये घोषणापत्र देकर कि वो अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर रहा है, नागर‌िकता का त्याग कर सकता है। घोषणापत्र देने के बाद, व्यक्ति और उसकी नाबालिग संतान की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। हालांकि संतान के पास बालिग होने पर, बा‌ल‌िग होने के एक वर्ष के भीतर संबंधित प्राधिकरण को आवेदन देकर अपनी भारतीय नागरिकता को फिर से शुरू करने का विकल्प होता है।

समाप्ति (धारा 9)

चूंकि भारतीय कानून दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है, इसलिए एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते ही भारतीय नागरिक नहीं रह जाता।

वंचन (धारा 10) 

केवल पंजीकरण या प्राकृतिककरण के जरिए प्राप्त की गई है नागरिकता को ही रद्द किया जा सकता है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में, सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करने का आदेश पारित कर सकती है:
1- पंजीकरण या प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र धोखाधड़ी, गलत बयानी या छिपाव के माध्यम से प्राप्त किया गया था।
2- उस व्यक्ति ने भारत के संविधान के प्रति अरुचि या अप्रसन्नता दिखाई है।
3- व्यक्ति ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ संवाद किया है।
4- उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पांच साल के भीतर किसी देश में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
5- व्यक्ति 7 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए भारत के बाहर एक साधारण निवासी रहा है (जब तक कि निवास का उद्देश्य अकादमिक या सरकारी सेवा नहीं था)।

भारत की विदेशी नागरिकता

जैसा कि ऊपर कहा गया है, भारतीय कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। हालांकि, भारतीय मूल के व्यक्तियों, जिन्होंने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है, की लंबे समय से चली आ रही मांगों के मद्देनजर, भारत की ‌विदेशी नागरिकता की अवधारणा को 2005 में नागरिकता अधिनियम में किए गए के संशोधन में पेश किया गया था।
भारतीय मूल के व्यक्तियों को ओसीआई कार्ड प्रदान करने के लिए अधिनियम में धारा 7 ए को डाला गया था।

ओसीआई भारत की वास्तविक नागरिकता नहीं है। यह एक स्थिति है, जो कुछ विशेषाधिकार प्रदान करती है, जैसे कि बहु-प्रवेश और बहुउद्देश्यीय दीर्घकालीन वीजा, फॉरेनर्स एक्ट के तहत पंजीकरण से छूट, नॉन रेजिडेंट इंडियन के साथ समानता। हालांकि इसकी कई सीमाएं हैं, जैसेकि ओसीआई धारकों को मतदान का अधिकार नहीं है, संवैधानिक कार्यालयों को रखने का अधिकार नहीं और कृषि संपत्तियों को खरीदने का अधिकार नहीं है।

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