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पटना हुआ पानी-पानी, प्रशासन चौतरफा फेल

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Monday, September 30, 2019


पटना के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। रविवार को भी लगातार मूसलाधार बारिश होती रही। गली- मोहल्लों में लगा कमर तक पानी अब गले तक पहुंच गया है। लोग घर छोड़ भागने लगे हैं। कार और बाइक पानी में तैर रही हैं। पटनावासी आसमानी आफत से त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी निकालने का कोई तरीका सरकार के पास नहीं है। जितनी बारिश होगी शहर की गलियों का जलस्तर उतना बढ़ता जाएगा।

पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से शहर तालाब बन गया है। सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं। शहर में नाव चल रही हैं। लोगों को बचाने के लिए दूसरे राज्यों से एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गई हैं। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। हर घंटे बढ़ रहे जलस्तर से घबराकर लोग पलायन करने लगे हैं। रविवार को पानी में फंसे कई लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बार-बार फोन करते रहे, लेकिन बचाव के लिए कोई नहीं आया। ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि जनजीवन कब सामान्य होगा।

आपको बता दें अब शासन-प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं रहा। जितनी बारिश होगी, हालात उतने ही बेकाबू होते जाएंगे। बारिश बंद होने के बाद नगर निगम पूरी ताकत झोंक दे तो भी गलियों का पानी निकालने में सात से 10 दिन लग जाएंगे। लगातार हो रही बारिश से शक़हर के गली मोहल्लों में जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, केसरी नगर जैसे दर्जनों मोहल्लों में सड़कों पर बह रहा पानी पांच फीट ऊपर पहुंच गया है। लोग घरों में कैद हैं।
चार आवश्यक सूचनाएं
  • अगले दो दिनों के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
  • पटरियों पर पानी लगे होने के कारण 20 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया।
  • एमयू के स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा को आगामी आदेश तक स्थगित किया गया।
  • पीपीयू: बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा 10 सितंबर तक स्थगित


मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। रेड अलर्ट को मौसम विभाग ने 24 घंटे आगे बढ़ा दिया है।

बारिश की किचकिच रसोई घर तक पहुंच गई है। अब घर में रखा राशन भी खत्म होने लगा है। बच्चे दूध और बड़े नवरात्र के पहले दिन फलाहार को लेकर तरस गए। कई मोहल्ले तो पिछले 24 घंटे से अंधेरे में हैं। दो दिनों की बारिश और जलजमाव के कारण रसोई घर में सब्जियों से लेकर अन्य सामान खाली हो गए हैं। कई परिवार तो ऐसे भी हैं, जो रसोई गैस को लेकर परेशान हैं। उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है। सामानों को भी ब्लैक में बेचा जा रहा है। दूध से लेकर सब्जी तक के भाव आसमान छूने लगे हैं। इसका असर सीधे तौर पर घर के बजट पर पड़ रहा है।

बच्चों के लिए बारिश आफत बनकर आई है। लोग बच्चों को पर्याप्त दूध भी नहीं दे पा रहे हैं। घरों में कैद बच्चों को संभालना काफी मुश्किल हो गया है। बाहर खेलने-कूदने से लेकर उनकी हर गतिविधियों पर पहरा लग गया है। तीन दिनों से राजधानी के 90 फीसदी मोहल्लों में जलजमाव है। इस समस्या से निजात का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इस वजह से परेशानी लोगों की और बढ़ रही है।

60-100 रु. लीटर तक बिका दूध

पटना में बाढ़ के हालात में दूध का दाम भी आसमान छू रहा है। लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और जो लोग घर पर दूध लेकर जा रहे हैं वह मनमाना दाम वसूल रहे हैं। कंकड़बाग, पाटलिपुत्रा, राजीवनगर, बोरिंग रोड, आशियाना, राजाबाजार, भागवत नगर, केसरी नगर क्षेत्र में रविवार को दूध 60 से 100 रुपए लीटर तक बिका है। नवरात्र का पहला दिन था और पैकेट के दूध वाली गाड़ियां भी कई क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाईं।

बत्ती गुल है, पानी के लिए भी तरसे

पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश ने परेशान करके रख दिया है। हालात बदतर हो गए हैं। पूरा कंकड़बाग इलाका डूब गया है। पिछले दो दिनों से लोग घरों में कैद हैं। बत्ती भी गुल है। इसकी वजह से घरों में पानी तक नहीं है। किसी तरह लोग गुजारा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में इस तरह का नजारा हास्यास्पद ही है।

अब नहीं संभल रहा रसोई घर

महिलाओं का कहना है कि बारिश के कारण रसोई घर का पूरा हाल बेहाल हो गया है। अब यह संभालने में नहीं आ रहा है। एक तरर्फ ंचता है कि पता नहीं कब मौसम सही होगा और दूसरी तरफ सामानों को लेकर समस्या है। हरी सब्जी तो छोड़िए घर में खाने-पीने के अन्य सामान भी खत्म हो रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। शहर में होने के कारण अधिकतर परिवार सामानों को स्टॉक नहीं बनाते। जरूरत के हिसाब से दुकानों से मंगाते हैं। अब तो लगता है कि जल्दी हालात सुधरने वाले भी नहीं है। ऐसे में परेशानी बढ़ रही है। घर के जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित तो करनी ही पड़ेगी। यह तब संभव है, जब मौसम ठीक हो।

पानी से सहमी राजधानी

  1. कई इलाकों में घरों की एक मंजिल डूब गई है। एसडीआरएफ की टीम लोगों को रेसक्यू कर रही है।
  2. शहर के बाजार बंद रहे। जिनके घरों में राशन नहीं है वहां लोग भूखे सोने को मजबूर हैं।
  3. सब्जी और फलों की दुकानें भी बंद रहीं। शहर की थोक मंडियों में भी पानी घुस गया है।
  4. कई इलाकों में दूध की आपूर्ति भी नहीं हुई। बच्चों की परेशानी बढ़ी।
  5. स्थानीय यातायात भी बंद हो गए हैं, उन इलाकों में ऑटो और मिनी बसें चल रही हैं जहां जलजमाव नहीं है।
  6. पटरी पर पानी भर जाने के कारण 50 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं।



30 ट्रेनें रद्द, 20 का मार्ग बदला गया




राजधानी सहित आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से दानापुर, पटना, राजेंद्र नगर टर्मिनल होकर जाने वाली 60 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पूर्व मध्य रेल ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 30 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि 20 ट्रेनों को दूसरे रास्ते से निकाला गया। 14 ट्रेनों को पटना पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया है।

कोलकाता से चलने वाली गाड़ी संख्या 12317 कोलकाता अमृतसर एक्सप्रेस, भागलपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 13401 भागलपुर- दानापुर एक्सप्रेस, हटिया से चलने वाली गाड़ी संख्या 18622 हटिया पटना एक्सप्रेस, टाटा से चलने वाली गाड़ी संख्या 18183 टाटा -दानापुर एक्सप्रेस, पटना से चलने वाली गाड़ी संख्या 13249 पटना -भभुआ रोड एक्सप्रेस, पटना से चलने वाली गाड़ी संख्या 15126 पटना-मंडुआडीह एक्सप्रेस, मंडुआडीह से चलने वाली गाड़ी संख्या 15125 मंडुआडीह-पटना एक्सप्रेस, कोलकाता से चलने वाली गाड़ी संख्या 11105 कोलकाता-झांसी एक्सप्रेस, हावड़ा से खुलने वाली गाड़ी संख्या 13007 हावड़ा -श्री गंगानगर तूफान एक्सप्रेस, दानापुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 18184 दानापुर- टाटा एक्सप्रेस, दानापुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 13402 दानापुर- भागलपुर एक्सप्रेस,

पटना से चलने वाली गाड़ी संख्या 18621 पटना-हटिया एक्सप्रेस, भभुआ रोड से चलने वाली गाड़ी संख्या 13250 भभुआ रोड- पटना एक्सप्रेस को सुबह में ही रद्द कर दिया गया था। रविवार को भी सुबह से शुरू हुई जोरदार बारिश की वजह से शाम में गाड़ी संख्या 63244/63247/ 63252 पटना -गया -पटना मेमू, 63253/ 63258/ 63259 पटना -गया -पटना मेमू, 63243/ 63248/63251/63256 पटना- गया- पटना मेमू, 83282 पटना- पाटलिपुत्र मेमू, 63326/63327 पटना-इस्लामपुर-पटना मेमू, 53213/53214 पटना-गया मेमू, 53211 पटना -सासाराम पैसेंजर के साथ सोमवार को सासाराम से चलने वाली गाड़ी संख्या 53212 पैसेंजर ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया।

भारी बारिश से अब तक 29 लोगों की मौत, सरकार ने मांगे IAF के दो हेलीकॉप्टर


बिहार में भारी बारिश की वजह से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले चार दिनों से हो रही मुसलाधार बारिश की वजह से पटना समते आसपास के जिले जलमग्न हो चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कों पर नाव चल रही है ओर लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। लोग घरों में फंसे हुए है। बिहार सचिवायल के अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार ने भारतीय वायु सेना से दो हेलीकॉप्टर की मांग की है ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को खाने के पैकेट और दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके। 


इसके अलावा सरकार ने कोयला मंत्रालय से भी गुजारिश की है कि वो पानी के पंप उपलब्ध कराए जिसके जरिेए निचले इलाकों में भरे पानी को निकाल जा सके। अधिकारियों ने कहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कोयला मंत्रालय से इस मुद्दे पर बात की है। मंत्रालय ने सोमवार तक पंप उपलब्ध कराने की बात भी कही है। बिहार में भारी बारिश के बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों की मदद ली जा रही है। टीमें अन्य एजेंसियों के साथ बचाव और निकासी अभियान चला रही हैं। पटना में हालत बहुत बदतर हो गई है। पूरा शहर एक बड़ी झील में तब्दील हो गया है। राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र कॉलोनी जैसे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। 

भारी बारिस की वजह से शहर के कई अस्पताल, दुकान, बाजार जलमग्न हो चुके हैं। यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। जगह-जगह जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। इस बीच शहर के कुछ इलाकों में निवासियों को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीमें लगी हुई हैं। पटना के खगौल थाना में दानापुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी गेट के पास भारी बारिश के बीच सड़क के किनारे एक पेड़ ऑटो रिक्शा पर अचानक गिर गया, जिसके चलते ऑटो रिक्शा पर सवार डेढ़ साल की एक बच्ची और तीन महिलाओं की रविवार को मौत हो गई।

घरों में कैद हुए हजारों लोग, खाद्य सामग्री पर भी होने लगी आफत





शहर में भीषण जलजमाव से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बच्चे, बूढ़े समेत सभी वर्गों के लिए जरूरत की चीजें दूध की किल्लत बढ़ गई है। दूध मोहल्ले की दुकानों से गायब है। शहर के प्रमुख सुधा बूथों पर सिर्फ दूध मिल रहा है। इसके लिए भी मारामारी मची है। जलजमाव वाले इलाकों के बूथों तक दूध नहीं पहुंच पा रहा है। पाटलिपुत्रा कॉलोनी, कंकड़बाग कॉलोनी मोड़, शालीमार स्वीट्स, कदमकुआं, उमा सिनेमा, कदमकुआं, सब्जी मंडी, समेत अन्य मुहल्लों के सुधा बूथ पर दूध मिल रहे थे। दूध लेने के लिए लोगों की लाइन लगी रही। बारिश में भींग कर लोग दूध ले रहे थे। दुकानों से आलू, प्याज, चावल, आटा समेत अन्य सामग्रियां भी गायब होते जा रही है। कई दुकानों में कई तरह की राशन सामग्रियां मिलनी बंद हो गई हैं। जहां मिल रही हैं, वहां के दुकानदारों ने महंगा बेचना शुरू कर दिया है। कदमकुआं के पश्चिमी लोहानीपुर, कंकड़बाग पीसी कॉलोनी, हंटर रोड, बुद्ध मूर्ति के आसपास दुकानों में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि पानी चारों तरफ भरा हुआ है, वाहन चल नहीं पा रहे हैं। राशन कैसे लाया जाएगा।


कैंडिल जलाने पर मजबूर

शहर में अनवरत बिजली मिलने से सामान्य दिनों में दुकानों में कैंडिल बिकने की परंपरा समाप्त हो गई है। जब अचानक भारी बारिश होने से बिजली गुल हो गई तो लोगों को कैंडिल की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन मोहल्लों के दुकानों में कैंडिल नहीं मिल रहे हैं।

अफसरों से मदद की आस पर निराशा मिल रही

फोन ऑफ हो रहा है। अब ईश्वर के भरोसे जीवन है। अधिकारियों के नंबर लगाकर थक गई। अब सिस्टम से मदद की उम्मीद नहीं है। काजीपुर इलाके में रह रही पटना की छात्रा अनुपमा ने फेसबुक पर कुछ इस तरह के आक्रोश और दर्द को जाहिर किया है। अनुपमा ने खुद के और मोहल्ले के लोगों के इलाके का दर्द बयां करते हुए कहा है कि पिछले 48 घंटे से इलाके में बिजली गुल है। आसपास के स्लम की बस्तियों से 30 से 40 परिवार घर के बेसमेंट में आकर रुके थे। अब बेसमेंट में पानी भर गया। बच्चे इसी गंदे पानी में खेल रहे। अब पीने का पानी खत्म हो रहा है। बिजली न होने से मोबाइल चार्ज नहीं है। फोन खुद से ऑफ न हो जाए, इसलिए फोन ऑफ कर रही हूं ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी आप सबसे संपर्क हो सके। राजेन्द्र नगर में जमा पानी से हालात और भी बुरे हो गए हैं। राशन की दुकानें बंद हो गई हैं और जरूरी सामान भी लोग खरीद नहीं पा रहे। जिन घरों में राशन है, वहां भी पानी भरने की वजह से अब खाना बनाना बंद हो गया है। रविवार को कई इलाकों में रेस्क्यू टीम पहुंची लेकिन जारी हेल्प लाइन नंबरों पर संपर्क न होने से लोग परेशान हैं।

मेडिकल सुविधा लेनी हो तो सौदेकेयर एप से करें संपर्क

डॉक्टर का समय लेना हो। उन्हें घर बुलाना हो। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जांच करवानी हो। योग के बारे में जानकारी लेनी हो तो पटना में ये तमाम सुविधाएं एप के माध्यम से मिल सकेंगी। मेडिकल सुविधा या सौदेकेयर नाम के एप से आप इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। एप के बारे में सौदेकेयर के निदेशक ईशान वर्मा ने बताया कि दांत के डॉक्टर के साथ आयुर्वेदिक, होमियोपैथी, यूनानी चिकित्सक आदि से संपर्क कर सकते हैं। एप के माध्यम से चिकित्सा से संबंधित 12 तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इनमें एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट, योग शिक्षक, ईसीजी लेने की सुविधा, घर पर ब्लड प्रेशर जांच की सुविधा, पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए कंपाउंडर, एक्स-रे, सिटी एमआरआई के लिए समय बुक करना आदि शामिल हैं।

संजीव शंकर ने बताया कि सुविधा लेने के लिए एप पर निबंधन करना होगा। बुकिंग प्रक्रिया बहुत ही आसान है। सौदेकेयर एप को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि एप डाउनलोड करना चाहते हैं या स्मार्टफोन नहीं है तो सौदेकेयर के कॉल सेंटर से दूरभाष पर कॉल करके र्बुंकग प्राप्त कर सकते हैं। इस एप में संजीव शंकर, ईशा वर्मा और अभिषेक प्रणव आदि शामिल हैं।

बचाव दल का सच: चिल्लाते रह गए, नहीं आई टीम




जिला प्रशासन की ओर से जलजमाव में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए आपातकालीन नंबर जारी किया गया है। लेकिन यह नंबर काम का नहीं है। जलजमाव में फंसें लोगों को इससे कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। नंबर पर फोन करने पर कोई रिसिव नहीं कर रहा, अगर गलती से उठा लिया गया तो मदद की जगह दूसरे का नंबर थमा दिया जा रहा है। परिणामत: कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। हालांकि रविवार को एनडीआरफ और एसडीआरएफ की टीम राजेंद्र नगर में रेस्क्यू में जुटी रही।


दोस्त से मिलने आए और फंस गए

राजापुर पुल के रहनेवाले रत्नेश अपने दोस्त से मिलने शुक्रवार को उसके राजेंद्र नगर रोड नंबर-छह स्थित घर गए थे। उसी रात बारिश से शुरू हो गई। वह वहीं रूक गए। अगले दिन शनिवार को बारिश ने बाढ़ सा रूप ले लिया था। सड़क पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया। रत्नेश के वहां से निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए। शनिवार को प्रशासन द्वारा जारी आपातकालीन नंबर पर कई बार फोन करने पर भी किसी ने फोन नहीं उठाया। रत्नेश बताते हैं कि रविवार को भी फोन किए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। वे पहले फ्लोर पर थे तो एनडीआरएफ की टीम दिखाई दी। सभी हेल्प-हेल्प चिल्लाते रहे, लेकिन टीम के लोग नाव लेकर नहीं आए। हालांकि आसपास के औरत और बच्चों वहां से हटाया।

दे देते हैं दूसरा नंबर

रैंटल फ्लैट 285 में रहने वाले हाईकोर्ट के वकील अमित उपाध्याय ने कहा कि जिन अधिकारियों का नंबर जारी किया गया है, उनसे अगर बात होती भी है तो वे दूसरे का नंबर देते हैं। उस नंबर पर बात करने पर सुनने को मिलता है मुझे नहीं, किसी और से मदद लें। अगर ऐसा ही है तो प्रशासन ने नंबर क्यों जारी किया?

पीने का पानी नहीं, राशन हुए खराब

राजधानी में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश से पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ है। आम क्या खास पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी लोग परेशान हैं। जिनका घर ग्राउंड फ्लोर पर हैं उनके घरों में पानी काफी ऊपर तक घुस गया है। ऐसे लोग पलायन कर रहे हैं। कई लोगों के घरों का मोटर जल गया है। पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। वहीं राशन की दुकानों की हालत ऐसी है कि उनके अंदर रखे हुए खाने-पीने के सामान नष्ट हो गए हैं।

कंकड़बाग में थमा जनजीवन

कंकड़बाग में शालीमार होटल से चांगड़, रामलखन पथ, बाइपास तक का इलाका थम सा गया है। कंकड़बाग कालोनी मोड़ से जैसे ही अंदर जाएंगे वैसे-वैसे पानी का स्तर बढ़ता चला जाएगा। पंचशिव मंदिर डेढ़ फुट तक पानी है। पंचशिव मंदिर से टेम्पो स्टैंड तक दो से तीन फुट तक पानी लगा हुआ है। टेम्पो स्टैंड से अशोक नगर एक से 14 नंबर रोड तक ढाई से तीन फुट पानी है। कहीं-कहीं तो नाला व सड़क में अंतर नजर नहीं आता। रामलखन पथ में सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। इलाके में आवागमन का कोई साधन नहीं हैं। घुटने भर पानी होने से लोग डर से निकलना नहीं चाह रहे हैं।
रविवार को मुख्यमंत्री ने आपदा विभाग की बैठक बुलाकर पूरे राज्य के हालात का जायज़ा लिया. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के दिशा-निर्देश दिए. मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के मुताबिक़ फिलहाल मौसम साफ होने के कोई आसार नहीं हैं. सोमवार और मंगलवार को भी भारी बारिश की चेतावनी है. अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो संभव है कि यहां सेना को मदद की ज़रूरत पड़े

Swachh Bharat Mission: Big Move or Failure????

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Friday, September 27, 2019

The Swachh Bharat Mission (SBM) was initiated in 2014 to achieve universal sanitation coverage in India by 2 October 2019. This largest cleanliness drive in the world is also an attempt to effect behavioural change in rural India, which accepted open defecation as a way of life. As per the Economic Survey, about 100 million toilets have been built and 564,658 villages are Open Defecation Free. The curious case of Goa indicates how numbers are being fudged to meet deadlines.

What are the impressive achievements of SBM?

“Sanitation is more important than independence.” ~ Gandhi

The Swachh Bharat Mission (SBM) was launched as a multi-pronged approach to enhance the level of sanitation in India. The focus under this mission has not just been on construction of toilets but also on effecting a behavioural change in the local communities.

The result has been substantial gains in health parameters as shown by various studies, as concluded by Economic Survey 2018-19, released in July. The gains from a cleaner India are important inputs, directly as well as indirectly, for achieving broader economic development objectives.
As on 14 June 2019, 98.9 per cent of India has been covered under SBM. Since October 2014, about 100 million (10 crore) toilets have been built all over the country. The pace of construction has also improved every year since the launch. The total number of household toilets constructed from 2014 till 2018 shows a rapid progress, starting from less than 5 million (50 lakh) household toilets per year in 2014-15 and reaching up to over 30 million (3 crore) toilets per year in 2017-18.

To put this in context, even after 67 years of India’s independence, in 2014, around 100 million (10 crore) rural and about 10 million (one crore) urban households in India were without a sanitary toilet and over 550 million (55 crore) – about half the country’s population – still practiced open defecation. So, a major focus of SBM has been on making villages Open Defecation Free (ODF).
The number of ODF villages has significantly increased since 2015. As on 29 May 2019, 5,61,014 villages (93.41 per cent), 2,48,847 gram panchayats (96.20 per cent), 6,091 blocks (88.60 per cent) and 618 districts (88.41 per cent) have been declared ODF, as per the Economic Survey.

The numbers appear to speak in one voice: mission accomplished.


Why is SBM effective?


“If people of India can reach Mars with minimal expenditure, why can they not keep their streets and colonies clean.” ~ Narendra Modi, October 2, 2014
Recognising the need for urgent action on the sanitation front, on 2 October, 2014, the birth anniversary of Mahatma Gandhi, Prime Minister Narendra Modi announced India’s Swachh Bharat (Clean India) Mission to enhance the quality of life by promoting cleanliness and eliminating open defecation.


The mission’s targets were to be met by 2 October, 2019, coinciding with the 150th birth anniversary of the Father of the Nation. This was to be achieved by promoting community participation, providing flexibility in choice, building capacity, instilling behavioural change and using technology.

SBM, therefore, adopts a multi-faceted approach including:
  • Community participation: Ensuring appropriate participation of the beneficiary/communities, financially or otherwise, in the setting up of the toilets to promote ownership and sustained use.
  • Flexibility in Choice: SBM offers flexibility by building in a menu of options so that the poor/disadvantaged families can subsequently upgrade their toilets depending upon their requirements and their financial position. This is done to ensure that sanitary toilets are constructed, which ensures safe confinement and disposal of faeces. An illustrative list of technology options, with cost implications is provided to meet the user preferences and location-specific needs.
  • Capacity Building: SBM augments the institutional capacity of districts to change behaviour at the grassroots level and strengthen the capacities of implementing agencies so that the programme could be rolled in a time-bound manner and collective outcomes could be measured.
  • Instilling Behaviour change: SBM incentivizes the performance of state-level institutions to implement activities for behavioural change among communities. This includes emphasizing on awareness generation and triggering mind-set changes that lead to community behaviour change and demand generation for sanitary facilities in houses, schools, anganwadis, places of community congregation and for solid and liquid waste management activities.
  • Broad-based Engagement: SBM set up the Swachh Bharat Kosh to encourage Corporate Social Responsibility and accept contributions from private organizations, individuals and philanthropists.
  • Use of Technology: Information technology and social media engagement is imperative to this program as it allows citizens to keep a check on the availability of toilets for every rural household in India. Nearly 90 per cent of all SBM toilets have already been geo-tagged. Many mobile applications have been launched by not only the government but also by the civil society, which direct the municipal corporations’ attention towards unclean areas.

When will India reap the benefits of improved sanitation?


As per the Economic Survey, India is already benefiting from the success of SBM. In fact, if there was a way to monetize the gains, SBM can even be considered a profit-generating social welfare scheme. The success of SBM can be assessed from the gains that the actions under the scheme had on the various socio-economic outcomes of the rural populace. A direct impact of improved sanitation should manifest on the health indicators.

Diarrhoea, a leading cause of death among the under-five children in India, accounted for around 11 per cent of deaths in 2013. Diarrhoea cases among children below 5 years in India have reduced significantly over the past 4 years. With improved sanitation and 100 per cent ODF, diarrhoea cases reduced significantly in many states like Gujarat, Tamil Nadu, West Bengal and Bihar.

Similarly, improvements are evident in malaria, still births and low birth weight cases. This has been verified by a study sanctioned by the government. The Sanitation Health Impact Assessment study was conducted by Ministry of Drinking Water and Sanitation (MoDWS), to understand the impact of ODF status on the key child health and nutritional indicators in five states - Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal.  Becoming ODF had a positive impact on the child health and nutrition, evident from the fact that the health and nutritional indicators of the children and mothers belonging to the ODF areas were comparatively better than their non-ODF counterparts,” reports the Survey, citing the study.

Another study, “Swachh Bharat Mission – Preliminary estimations of potential health impacts from increased sanitation coverage”, was conducted by the World Health Organization (WHO) to estimate health gains based on the latest available evidence linking sanitation and mortality from diarrhoeal disease. The study results show that in 2014, i.e. before the start of the SBM, there were an estimated 140,000 deaths from diarrhoeal disease attributable to unsafe sanitation; about 39,000 of those attributable deaths occurred in children younger than five years. Since the start of the SBM, mortality from unsafe sanitation is estimated to have declined to about 50,000 deaths in 2017-2018.
The studies show what we already know: that there is a clear relation between progress on sanitation coverage and health gains. And health gains can contribute directly to the economy of India.


The World Bank estimated the economic impacts of inadequate sanitation in India in the year 2006 – showing an annual economic impact of Rs 2.4 lakh crore ($53 billion), implying a per capita annual loss of Rs 2,180 ($ 48) or 6.4 per cent of the GDP in the same year (World Bank 2011). A recent study conducted by UNICEF on behalf of MoDWS assessed the economic benefits of SBM. The study focused on the household and community financial and economic benefits as well as costs of improved sanitation and hygiene. The study found that on an average, every household in an open defecation free village saved about Rs 50,000 per year on account of financial savings due to lower likelihood of disease from using a toilet and practicing hand washing and the value of time saved due to a closer toilet.

The findings of the UNICEF study suggest that when costs and benefits are compared over a 10-year time period and when 100 per cent of households in a community use a toilet, the financial savings exceed the financial costs to the household by 1.7 times, on average. For the poorest households, the value is higher at 2.4 times. When household time savings (from closer toilet access and less sickness) and the time for cleaning and maintaining the toilet are valued, the benefits exceed costs by 3.0 times. When benefits of lives saved are included, the benefits exceed costs by 4.7 times.
Hence, the realized and expected gains from improved sanitation are considerable.

Where else is SBM improving conditions?


SBM has brought in a remarkable transformation and traceable benefits to the society as a whole.

Many states have achieved the status of 100 per cent ODF and Individual Household Laterine (IHHL) coverage, significantly adding to the dignity of people, especially women. This mission acts as a driver for reducing gender disparity through the construction of gender-specific latrines in public areas such as schools, roads and parks. This public movement has an indirect positive impact on the rural society by increasing the enrolment ratio of girls in schools and improving health standards. One of the leading causes for girls to drop out in the secondary school is lack of access to a separate toilet.
Importantly, SBM is also aligned with the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), especially the SDG 6.2“By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all, and end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in vulnerable situations”.

Those who value sanitation also care for their environment

In terms of the impact of SBM on the physical environment, a recent study by UNICEF, in association with MoDWS indicates considerable impact on combating contamination of water, soil and food. The study was conducted on the basis of a list of ten ODF and ten non-ODF villages each in the states of Odisha, Bihar and West Bengal (total of 20x3= 60 villages). Four villages of each classification (ODF versus non-ODF) were randomly selected from the shortlisted villages in each of these states (total of 8x3=24 villages).

Overall, in terms of faecal contamination, ODF villages were, on average: 11.25 times less likely to have their groundwater sources contaminated (12.7 times less from contaminants traceable to humans alone). 1.13 times less likely to have their soil contaminated, 1.48 times less likely to have food contaminated and 2.68 times less likely to have household drinking water contaminated. The findings from the study indicate that these substantial reductions may potentially be attributed to the improvement in sanitation and hygiene practices, as well as supportive systems such as regular monitoring.

Who made us doubt the truthfulness of SBM numbers?


It is absolutely certain that Prime Minister Narendra Modi would declare SBM to be a massive success on October 2. So, you don’t really want to be the Chief Minister who prevented him from declaring an all-round victory, especially if you belong to the Prime Minister’s own party. This brings us to the curious case of Goa. The state that is the worst performer in meeting sanitation targets is not just last; it is last by a huge margin. As per the Economic Survey, Goa has the lowest individual latrine coverage followed by Odisha and Telangana.


Goa also has the lowest ODF coverage followed by Odisha, Telangana and Bihar. As of 14 June this year, as per the Economic Survey, Goa had a shameful 5.84% ODF status, meaning that less than 6% of its villages were declared ODF. The next worst was Odisha, which was at 45.36%. Telangana had 73.99% and Bihar 82.95%. All other states were either at 100 percent or very close to it. That was on 14 June. But a lot can happen between June 14 and Oct 2.

After receiving the ‘Global Goalkeeper’ Award by the Bill and Melinda Gates Foundation on September 24 in New York, Modi said that Swachh Bharat Mission is proof that when 1.3 billion Indians take a pledge, any challenge can be overcome. He was perhaps also referring to one Indian who took it upon himself to achieve the impossible.

Goa’s Chief Minister, Pramod Sawant, is not a man to give up easily. Truly believing that ‘impossible is nothing’, he declared Goa as open defecation free on August 301. Yes, you read that right. In nearly five years, Goa had achieved 6 percent. The remaining 94 percent was achieved in flat 77 days. Goa proudly joined the ranks of ODF states after the directorate of panchayats and directorate of municipal administration declared rural and urban areas in the state open defacation free.

Where there is a will, there is a toilet.

Unfortunately for Sawant, a few people had read the Survey. Since the survey is the official document of the government of Modi-led BJP government at the center, its numbers cannot be publicly doubted by the Sawant-led BJP government in Goa. After facing criticism for fudging numbers, Sawant finally surrendered to the truth, a rare quality in public leaders these days. Sawant said on September 25 that if Goa had not been declared open defecation free (ODF), then it would have faced embarrassment in the country.  
“In Goa, a few migrants come and stay in huts without toilets and people come and tell me that in this circumstance we cannot declare Goa ODF,” Sawant said.

“But if we had not declared the state ODF, we would have faced shame in the country,” he added. The chief minister then indicated that what he had done was no different from what the ‘big states’ had done to report 100 percent ODF. He told reporters that in big states, villages had been declared ODF even if they housed just one toilet. This then is the crux of the matter – how is it that Goa was at less than 6 percent and almost all others at 100 percent on June 14? Either Goa was too poor, too inefficient, too lazy or too unconcerned to do what all others could achieve easily. Or...

How can the SBM numbers be fudged?


We are not saying the numbers are definitely fudged. We are arguing they can be easily manipulated. If you torture the data long enough, it will show you exactly what you want to see. In this case, the devil is in the definition of ODF.
This is how, as per the Economic Survey, an ODF status is granted: “ODF would mean the termination of faecal-oral transmission, defined by a) no visible faeces found in the environment/village and b) every household as well as public/community institution(s) using safe technology option for disposal of faeces.”

Now, let’s say you are Chief Minister Sawant and you want to achieve 100 percent sanitation is 77 days. There are two ways to go about this. One, make sure a functional toilet is installed in every household of every village in 77 days. Or two, hire an audit agency that exploits the loophole in the definition of ODF. The auditors merely need to tour a village for about half an hour, look around (or appear to look around) and report that ‘no visible faeces were found’ in the village. We do not want to spoil your next meal, but please appreciate the challenge here. In the vast fields and with the constant glaze of rural onlookers, the poor auditor is supposed to look for traces of faeces. If he is given, let us say, just a couple of hours to complete the survey of one village, it’s unlikely he will find faeces unless he steps on some.


Sawant is right. There is just too much pressure on everyone to ‘achieve’ the targets of SBM. And things are getting deadly in the fields. Two children were beaten to death in the village of Bhavkhedi, Madhya Pradesh after they were seen defecating in the open near a village council building. The victims, a 12-year-old girl named Roshni and Avinash, a boy aged 10, were cousins from the Dalit community. Two men, brothers from the upper-caste Yadav community, have been arrested on suspicion of murder.

Ironically, the attack took place at around 6.30am on September 25, at almost the precise moment when - 7,500 miles away in New York - Narendra Modi was being honoured by the Bill and Melinda Gates Foundation for his work to eliminate open defecation.

Bhavkhedi itself was declared “open defecation free” in 2018. The family of the victims in the Bhavkhedi attack told reporters they have no toilet in their home, and that despite being eligible have been unable to access funds to build one under SBM. Police believe the children’s attackers took pictures of them on their mobile phones before “beating them mercilessly with sticks resulting in their death.” Civil society groups have criticised the government’s record keeping track of its own progress, saying that plenty of households in rural areas still remain without access to toilets. A January 2019 study by the independent Research Institute for Compassionate Economics (RICE) found that as many as 23 per cent of rural schools surveyed had toilets that were unusable due to lack of water supply or failure to keep up maintenance. The study concluded that as much as 44 per cent of the rural population across four states “still defecate in the open”.

Despite the fact that community-led total sanitation (CLTS) has brought about change in the last few decades, the pressure of targets has changed the C in CLTS to collector, said VK Madhavan, chief executive, WaterAid. “We need community involvement to look at the hygienic behaviour, but sanitation is becoming a political imperative.  
 We are seeing tunnel vision lead to a narrow emphasis on toilet construction and usage, to some extent, but hygiene is left behind. The assumption is that you have access to a toilet and you use it to adopt hygienic behaviour, but there isn't enough evidence to support it,” said Madhavan.
Indeed, sanitation was dear to Gandhi. But let’s not forget that his first two absolute favorites were truth and non-violence.

क्या हिन्दी सम्भाल सकती है देश का बोझ?? - उत्कर्ष

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Saturday, September 21, 2019


अमित शाह के हिंदी दिवस पर दिए गए बयान से देश दो तरह के मतों मे विभाजित हो गया. एक तो वो जो गृहमंत्री की हाँ मे हाँ मिलाते हुए मानते है कि अब देश के लिए एक भाषा होनी चाहिए जिससे विदेशी भाषाओं को जगह ना मिल पाए, दूसरे वो जो मानते है कि वन नेशन वन लैंग्वेज वाली बात पूरी तरह से हिंदी की तानाशाही है.

जाहिर है कि विदेशी भाषाओं से माननीय गृहमंत्री का तात्पर्य अंग्रेजी से रहा होगा, क्युकि मैन्डरिन और स्पेनिश तो भारत मे गिने चुने लोग ही बोलते हैं.
लेकिन क्या पूरे देश से इस तरह अंग्रेजी का नस्तेनाबूत संभव है..?? या फिर हिंदी मे इतना सामर्थ्य है कि वो अँग्रेजी का एक मज़बूत विकल्प बन सके..??
तो जवाब होगा नहीं...

निसंदेह अंग्रेजी एक ग्लोबल लेंग्वेज है और किसी भी क्षेत्र मे हिन्दी इसकी बराबरी नहीं कर सकती फिर चाहे वो कला हो, शिक्षा हो, मनोरंजन हो या विज्ञान हो. जहां विश्व का सबसे सटीक इतिहास अँग्रेजी मे लिखा गया है तो वही विज्ञान से संबंधित सभी रहस्य की रचना अंग्रेजी मे हुईं है, चाहे विधि का विषय हो या मेडिकल का या फिर सिनेमा और लिटरेचर का, अधिकतर क्षेत्रों मे सबसे बेहतरीन काम अँग्रेजी मे किया गया है.

जाहिर सी बात है जब मानव विकास मे किसी भाषा का इतना दखल हो तो उसको बॉयकॉट करके आप रेस मे बहुत पीछे रह जाएंगे और देश को भी पीछे ले जाएंगे.

अगर आपको दुनिया के साथ कदम मिला कर चलना है तो उनके बराबर ही पढ़ना होगा न कि उनके लिखे हुए का ट्रांसलेसन उदाहरणार्थ उष्मागतिकी के नियम पढ़ने वाला बच्चा Law of Thermodynamics पढ़ने वाले बच्चे जितना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएगा. जैसे अंग्रेजी ने डकैत, समोसा, लाठी आदि तमाम हिन्दी शब्दों को अपनी भाषा में समाहित कर लिया वैसे ही हिन्दी को भी करना चाहिए. Potential difference को विभवान्तर मत करिये Potential difference ही रहने दीजिए. 

थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब लिखी ही अंग्रेजी मे गई है तो हिन्दी मे सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ाने वाला मास्टर हाथ पांव ही पटकता रह जाएगा. ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे Recliner का टिकट लेकर Avengers Endgame हिन्दी मे देखने वाला उतने मजे नहीं ले पाएगा जितना फर्स्ट रो मे बैठा बंदा अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ देख के ले लेगा.

जो लोग अंग्रेजी को खारिज करके हिन्दी को प्यार करने की दलील दे रहें हैं दरअसल वो लोग कुंठा से भरे हुए लोग है, ऐसे लोग हिन्दी मे भले ही पारंगत हों लेकिन अँग्रेजी मे फिसड्डी और ना ही अंग्रेजी सीखना चाहते है तो इसलिए हुआं हुआं करना शुरू कर दिया कि ये अंग्रेजो की भाषा है अंग्रेजो ने हम पर राज किया. हम अंग्रेजो के गुलाम थे अब अँग्रेजी के नहीं बनेंगे.

ये विशुद्ध बेवकूफ़ी वाला तर्क है आप अंग्रेजी का विरोध करके अत्याचार करने वाले अंग्रेजो का अंश मात्र भी नुकसान नहीं कर सकते बल्कि बदले की भावना और अंध राष्ट्रप्रेम से अपने पैर पर कुल्हाड़ी अवश्य मार लेंगे.

दूसरी सबसे बड़ी बात आज अंग्रेजी का शब्दकोष इतना बड़ा है कि उसमे हर तरह की शब्दों की जगह है, हर एक क्रिया के लिए शब्द है, जैसे बारिश के बाद मिट्टी से उठने वाली भीनी खुशबु को Petrichor कहते हैं, मुझे नहीं लगता हिन्दी मे भी इसके लिए कोई शब्द होगा.

आज इंग्लिश की डिक्शनरी Webster मे लगभग साढ़े सात लाख (7,50000) शब्द हैं तो वही हिन्दी की डिक्शनरी मे मुश्किल से डेढ़ से दो लाख (1,50000 - 2,00000) शब्द अधिकतम.

डॉ.  प्रो. राजेंद्र प्रसाद सिंह 

भाषा वैज्ञानिक डॉ.  प्रो. राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने एक व्याख्यान मे कहते हैं कि अंग्रेजी ने बहुत सी भाषाओं के शब्दों को लेकर अंग्रेजी से अपने को समृद्ध किया और संसार की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है जैसे अलमिरा को हम लोग मान लेते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन वह पुर्तगाली भाषा का शब्द है.

इसी तरह रिक्शॉ को हम मान लेते हैं कि अंग्रेजी का है, लेकिन वह जापानी भाषा का है. चॉकलेट को हम मान लेते हैं कि ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन वह मैक्सिकन भाषा का है. बीफ को मान लेते हैं कि अंग्रेजी का है, लेकिन वह फ्रेंच भाषा का है.

हिन्दी में वही छुआछूत की बीमारी है जो हमारे समाज में है. लोक बोलियों के शब्दों को हम लेते नहीं हैं. कह देते हैं कि ये गंवारू शब्द हैं.
कोई बोल देगा कि तुमको लौकता नहीं है? तो कहेंगे कि कैसा प्रोफेसर है! कहता है तुमको लौकता नहीं है. इसी लौकना शब्द से कितना बढ़िया शब्द चलता है हिंदी में, परिमार्जित हिंदी में, छायावादी कवियों ने प्रयोग किया-अवलोकन, विलोकन. उसमें लौकना ही तो है. कितनी मर्यादा और उंचाई है इन शब्दों में. उसी को आम आदमी बोल देता है कि तुमको लौकता नहीं है? लौकना और देखना में सूक्ष्म अंतर है.

इस तरह आप देखिए कि लोक बोलियों के शब्दों को लेने से हम लोग परहेज कर रहे हैं. विदेशी भाषा के शब्द लेने से आपकी भाषा का धर्म भ्रष्ट हो रहा है. क्रिकेट का हिंदी बताओ, बैंक का हिंदी बताओ, टिकट की हिंदी बताओ. टिकट का हिंदी खोजते-खोजते गाड़ी ही छूट जाएगी.

यह छुआछूत का देश है इसीलिए हम विदेशी शब्द नहीं लेते कि यह तो विदेशी नस्ल का शब्द है, इसे कैसे लेंगे? यही कारण है कि हिंदी का विकास नहीं हो रहा है. अंग्रेजी बढ़ रही है लेकिन हिंदी का विकास वैसा नहीं हो रहा है. हिंदी को छुआछूत की बीमारी है. हिंदी में शब्दों की संख्या की कमी नहीं हैं.

पहले हमारे यहां हिंदी की 18 बोलियां मानी जाती थीं. अब 49 मानी जाती हैं. हिंदी भारत के दस प्रांतों में बोली जाती है. इन दस प्रांतों की 49 बोलियों में बहुत ही समृद्ध शब्द भंडार है. हर चीज को व्यक्त करने के लिए शब्द हैं, लेकिन उसको अपनाने के लिए हम लोगों को परेशानी है.

सुधीर मिश्रा
इन सब से थोड़ी अलग बात बॉलीवुड डायरेक्टर सुधीर मिश्रा कहते हैं (मुंबई मे दिए एक इंटरव्यू में) महिलाएं और दलित इंग्लिश जल्दी सीखते है या अंग्रेजी बोलने को प्राथमिकता देते हैं उसका कारण है, कारण ये है कि इंग्लिश मे शोषण और दमन के शब्द कम हैं और हिंदी मे ज्यादा. ये बात किस हद तक लागू होती है यह एक उनका अपना मत है और चर्चा का विषय हो सकता है. 

हालांकि गौरव सोलंकी (फिल्म आर्टिकल 15 के राइटर) अंग्रेजी वालों को हिन्दी के पक्ष मे नसीहत देते हुए कहते हैं कि सारी अच्छी बातें अंग्रेजी मे करने की आदत छोड़ दो. प्लीज़ वे भाषाएं बोलो और लिखो, जिनसे तुम्हारी बात इस देश के लोगों तक पहुंच सके. उन्हीं भाषाओं मे उनकी आत्माएं दुखती हैं, उन्हीं भाषाओं मे उन्हें गुस्सा आता है. उन्हें न्यूयॉर्क टाईम्स का हवाला तो दो, पर उनसे पहले ये पूछो वो उसे पढ़ क्यों नहीं पा रहे?

यह सब हो जाए, तब नसीहत देना और अफसोस करना शुरू करो. लेकिन अपनी किताबों और लंबे आर्टिकल्स का अहंकार छोड़कर.

प्लीज़ इस देश की कहावतें सुनो, कोयले पहचानो और उनके बराबर चलो. यूँ एक फ्लोर ऊपर चलोगे तो एकदिन ट्विटर पर ही घर बनाना पड़ेगा

हिन्दी हमारे देश की भाषा है निसंदेह हमे उससे प्यार है और होना भी चाहिए लेकिन ये प्यार दूसरी भाषाओं के लिए वैमनस्यता नहीं दिखाता. 

और हिंदी को प्रसारित करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की क्यूँ हम सबकी क्यूँ नहीं. हमे कोशिश करनी चाहिए कि हिन्दी मे भी वैसा ही लिटरेचर लिखा जाए जैसा अंग्रेजी मे लिखा जाता है, हिन्दी मे भी ऐसा सिनेमा बने जो ऑस्कर के लिए जाए, हिन्दी मे भी उच्च स्तरीय शोध हो.

हिंदी अन्य सभी भाषाओं से बराबरी करने से श्रेष्ठ बनेगी ना कि थोप देने से.


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A Law student, Autodidact and philomath

क्या धरती 2050 तक तबाही के दौर देखेगी?

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Monday, September 16, 2019


ओजोन परत संरक्षण : एक संक्षिप्त अध्ययन

-मनोज कुमार


परिचय:
आॅक्सीजन के तीन अणुओ से के जुड़ने से ओजोन (O3) का एक अणु बनता है। इसका रंग हल्का नीला होता है और इससे एक विशेष प्रकार की तीव्र गंध आती है। भूतल से लगभग 50 किलोमीटर की ऊचाई पर वायुमंडल ऑक्सीजन, हीलियम, ओजोन, और हाइड्रोजन गैसों की परतें होती हैं, जिनमें ओजोन परत धरती के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है क्योंकि यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैगनी किरणों से धरती पर मानव जीवन की रक्षा करती है। सूरज से आने वाली ये पराबैगनी किरणें मानव शरीर की कोशिकाओं की सहन शक्ति के बाहर होती है। अगर पृथ्वी के चारों और ओजोन परत का यह सुरक्षा कवच नहीं होता तो शायद अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी भी जीवनहीन होती।


ओजोन परत का क्षय: 

विगत कुछ दशको में शोधकर्ताओं द्वारा ओजोन परत पर किये गए अध्ययनों में यह पाया गया है की वायुमंडल में ओजोन की मात्रा धीरे धीरे काम होती जा रही है। ओजोन परत के क्षय की जानकारी सर्वप्रथम 1960 में हुयी। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि अंटार्कटिका महादीप के ऊपर ओजोन परत में एक छेद हो गया है। प्रारम्भ में इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। किसी ने इस बात को इतना महत्व नहीं दिया किन्तु जैसे-जैसे प्रतिवर्ष यह छेद बढ़ने लगा वैसे-वैसे समूचे विश्व के वैज्ञानिकों को इसकी चिंता सताने लगी और वैज्ञानिकों के प्रयासों से यह पता लग पाया की वायुमंडल में प्रतिवर्ष के हिसाब से 0.5 % ओजोन की मात्रा कम हो रही है।

एक अध्यन में पाया गया की अंटार्कटिका के ऊपर वायमंडल में कूल 20 से 30 प्रतिशत ओजोन कम हो गयी है। न सिर्फ अंटार्कटिका बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के ऊपर भी वायुमंडल में ओजोन परत में होने वाले छिद्रों को पाया गया है। बढ़ते समय के साथ-साथ अब उत्तरी ध्रुव पर भी बसंत ऋतु में इस प्रकार के छिद्र दिखाई देने लगे हैं।


ओजोन परत क्षय के कारण:

ओजोन परत के बढ़ते क्षय का मुख्य कारण मानवीय क्रियाएं हैं। मानवीय क्रियाकलापों ने अज्ञानता के चलते वायमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा को बढा दिया है जो धरती पर जीवन रक्षा करने वाली ओजोन परत को नष्ट कर रही हैं। वैज्ञानिको ने ओजोन परत से जुड़े एक विश्लेषण में यह पाया है कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन ओजोन परत में होने वाले विघटन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोरिडे आदि रसायन पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में सक्षम हैं। इन रसायन पत्रथो को "ओजोन क्षरण पदार्थ" कहा गया है। इनका उपयोग हम मुख्यत: अपनी दैनिक सुख सुविधाओ में करते हैं जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि। 


इलेक्ट्रॉनिक उद्योंगो में मुख्यत: इन पदार्थो का उपयोग किया जाता है। एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैस फ्रियान-11, फ्रियान-12 भी ओजन के लिए हानिकारक है क्योंकि इन गैसों का एक अणु ओजोन के लाखों अणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। धरती पर पेड़ों की बढ़ती अंधाधुंध कटाई भी इसका एक कारण है। पेड़ों की कटाई से पर्यायवरण में ऑक्सीजन की मात्रा काम होती है जिसकी वजह से ओजोन गैस के अणुओं का बनना कम हो जाता है।


ओजोन परत क्षय के दुष्प्रभाव:

ओजोन परत के बढ़ते क्षय के कारण अनेकों दुःप्रभाव हो सकते हैं। जैसे की सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरती पर वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं, जोकि बेहद ही गरम होती हैं और पेड़ पौधों तथा जीव जन्तुओं के लिए हानिकारक भी होती हैं। मानव शरीर में इन किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वशन रोग, अल्सर, मोट्याबिंद् यदि जैसी घातक बीमारिया हो सकती हैं। साथ ही साथ ये किरणें मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती हैं। ओजोन परत के बढ़ते क्षय के कारण आने वाले कुछ वर्षों में त्वचा कैंसर से पीड़ित रोगों की संख्या के बढ़ने के अनुमान है।


ओजोन परत संरक्षण हेतु विश्वस्तरीय प्रयास:

ओजोन परत के बढ़ते क्षय को ध्यान में रखते हुए कुछ देशों द्वारा पिछले तीन दशकों में महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। ओजोन परत के संरक्षण हेतु विभिन्न देशों द्वारा विश्व स्तर पर किये गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास इस प्रकार हैं-


  • ओजोन-क्षय विषयों से निबटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हेतु अंतर-सरकारी बातचीत 1981 में प्रारंभ हुई।
  • मार्च, 1985 में ओजोन परत के बचाव के लिए वियना में एक विश्वस्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें ओजोन संरक्षण से संबंधित अनुसंधान पर अंतर-सरकारी सहयोग, ओजोन परत के सुव्यवस्थित तरीके से निरीक्षण, सीएफसी उत्पादन की निगरानी और सूचनाओं के आदान-प्रदान जैसे मुद्दों पर गंभीरता से वार्ता की गयी। सम्मेलन के अनुसार मानव स्वास्थ्य और ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों के विरूद्ध वातावरण बनाने जैसे आम उपायों को अपनाने पर देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की।
  • 1987 में सयुक्त राष्ट्र संघ ने में ओजोन परत में हुए छेदों से उत्पन्न चिंता के निवारण हेतु कनाडा के मांट्रियाल शहर में 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे “मांट्रियाल प्रोटोकाल” कहा जाता है। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ जैसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सी.एफ.सी.) के उत्पादन एवं उपयोग को सीमित किया जाए। भारत ने भी इस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए।

  • 1990 में मांट्रियल संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने 2000 तक सी.ऍफ़.सी. और टेट्रा क्लोराइड जैसी गैसों के प्रयोग पर भी पूरी तरह से बंद करने की शुरुआत की। 

  • भारत में ओजोन क्षरण पदार्थ सम्बंधित कार्य का संचालन मुख्यत पर्यायवरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ "स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन", इंदौर का भी इसमें सहयोग है।


हर वर्ष 16 सितमबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि इस दिन ओजोन परत से जुड़े तथ्यों के बारे में जागरूकता बनाई जा सके।


सारांश: 

वर्तमान समय में अनेक प्रकार के केमिकल के बढ़ते प्रयोग, वृक्षों का अंधाधुंध कटना, इन सब के कारण ओजोन परत का क्षय बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमारा ये दायित्व है की हम वृक्षों को लगाये ताकि ऑक्सीजन अधिक से अधिक मात्र में वायमण्डल में बनी रही और इससे ओजोन अणुओं का निर्माण हो। साथ ही साथ उद्योग मालिकों और प्रबंधन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए की वो ऐसे पदार्थों और प्रक्रियाओं का उपयोग न करें, जो ओजोन परत पर बुरा असर डालते हैं। दोस्तों हमारे पास एक ही तो पृथ्वी है, अत: हमको इस पृथ्वी पर जीव जन्तुओं के अस्तित्व हेतु प्रकृती के साथ खिलवाड़ बंद करना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब मानव भी विलुप्त हो जाएगा।


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प्रस्तुत लेख का प्रकाशन पहली बार साइंटिफिक वर्ल्ड पर हुआ था. अंतिमजन पर इस लेख का प्रकाशन आम लोगो के जानकारी और लोगो को शिक्षित करने के मकसद से हो रहा है.
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